बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय, एसडीएम श्योपुर श्री रूपेश उपाध्याय, कराहल श्री रवीश श्रीवास्तव, विजयपुर श्री विनोद सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, तहसीलदार वीरपुर श्री वीरसिहं आवासिया, बडौदा श्री भरत नायक, विजयपुर श्री धर्मेन्द चौहान, एसएलआर श्री नाथूराम रखवार, नायब तहसीलदार श्री हरीओम पचौरी, श्री नवल जाटव, कु. रजनी बघेल, कु. रेखा कुशवाह, कलेक्टर कार्यालय के ओएस श्री दिलीप बंसल, सहायक रीडर श्री तपिश वर्मा, संबंधित राजस्व शाखा के श्री शकिल कुरैशी, तीनो विकासखण्ड के आरआई एवं अन्य राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व अधिकारी अनुशासन में रहते हुए सभी प्रकार के पेन्डीग केशो का निराकरण समय सीमा निर्धारित कर करें। जिसमें एक वर्ष से लेके 05 वर्ष के तक के प्रकरणो के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। जिससे पुराने प्रकरणो का निदान होगा। उन्होने कहा कि विजयपुर एवं कराहल विकासखण्ड के कब्जो की शिकायतों का निराकरण करें। साथ ही कुपोषण से जंग की दिशा में सहरिया परिवार की महिला मुखिया को एक हजार रूपयें की राशि दिये जाने वाले आवेदनो का भी निराकरण गंभीरता से करें। उन्होने बैठक में पीएम, सीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राजस्व अमले द्वारा वेरीफिकेशन के कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि तीनो विकासखण्डो में कृषि भूमि के उपयोग में परिर्वतन हुआ हो। उन भूमियों का डायवर्सन किया जावे। साथ ही बैंक बंधक जैसे प्रकरणों को भी समय पर निराकृत करें। उन्होने तीनो विकासखण्ड के अनुविभागीय अधिकारियों से कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से आबादी क्षेत्रो का सर्वे कार्य सही ढग से किया जावे। इस पर तहसीलदार वीरपुर श्री वीर सिहं आवासिया ने बताया कि तहसील वीरपुर में ड्रोन के माध्यम से 47 गावं में सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष ग्रामों का भी कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा। कलेक्टर ने कहा कि आधार संशोधन कार्य को भी गति देने की बात भी बैठक में कही। इसी प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत स्वीकृत मामलो में वितरित राहत राशि एवं हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने कहा कि जिला अभिलेखागार के माध्यम से वरिष्ठ न्यायालायो के प्रकरण मांगने पर भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
उन्होने कहा कि नामातरण, बटवारा, सीमाकंन, भू-राजस्व वसूली, नक्शा, बटांकन, तरमीम, डायर्वसन, नजूल, राजस्व प्राप्ति आदि प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जावे।
इसी प्रकार एकता परिषद संबंधी प्रकरणों का निराकरण करने की दिशा में हर माह कब्जा देने की कार्यवाही की जावे। उन्होने कहा कि राजस्व प्रकरणो के निराकरण में भू-राजस्व संहिता का अध्ययन किया जावे। साथ ही नियमानुसार सभी प्रकार के प्रकरण निराकृत किये जावे। उन्होने राजस्व न्यायालयो की समीक्षा करते हुए कहा कि न्यायालय में प्रकरणों का निराकरण 60 प्रतिशत से अधिक किया जावे। जिससे प्रदेश में जिले की रैंकिग में सुधार आयेगा। कलेक्टर ने तहसीलवार नामातंरण के प्रकरणो की समीक्षा करते हुए कहा कि फोती और रजिस्ट्री वाले नामातंरण प्रकरण जो कि एक वर्ष के अंदर आ रहे हो। उनका निराकरण शीघ्रता सें करे।
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने-अपने अनुभागो में लैडबैंक तैयार करे। जिससे भूमि आवंटन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में आसानी से संबंधित विभाग को लैंड आवंटित की जा सकेगी। साथ ही राजस्व अभिलेख में परिसम्मतियां दर्ज किये जाने का पालन प्रतिवेदन भेजे। इसी प्रकार उन्होने कहा कि सभी एसडीएम अपने अनुभागो में रबी सीजन के लिए यूरिया का भण्डारण सुनिश्चित करे एवं कृषि विभाग के अमले के साथ बैठक कर खाद एवं बीज की पर्याप्त व्यवस्था रखे। उन्होने तहसीलवार सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतो की समीक्षा करते हुए कहा कि हितग्राहियों की शिकायतो का निराकरण समय सीमा में करे। साथ ही अनुकम्पा, आर्थिक सहायता एवं अन्य शिकायतों के प्रकरण आदि का निराकरण तत्परता से करें। उन्होने सीएम/सीएस मॉनीट, भू-अर्जन, विधानसभा आश्वासन, गौशाला हेतु भूमि आवंटन से संबंधित पत्रो की समीक्षा की।
पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय ने बैठक में राजस्व अधिकारियों से कहा कि आगामी त्यौहारो के मद्देनजर गृह विभाग के निर्देशो के अतंर्गत राजस्व एवं पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से विदेशी, पटाखो के भण्डारण, बिक्री एवं वितरण पर निगरानी रखे। साथ ही विदेश पटाखो के अवैध भण्डारण एवं बिक्री पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ऐसे प्रतिष्ठानो पर व्यापक/आकस्मिक निरीक्षण करें।
डिप्टी कलेक्टर श्री बिजेन्द्र सिंह यादव ने बैठक में बताया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली का कार्य जारी है। जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा 83 लाख तक की वसूली हो चुकी है। साथ ही डायवर्सन आदि के माध्यम से भी राजस्व शुल्क जमा किया जा रहा है। आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।
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